के लिए लिथुआनिया मुद्दे दिशानिर्देश जब आईसीओ टोकन प्रतिभूति हैं

के लिए लिथुआनिया मुद्दे दिशानिर्देश जब आईसीओ टोकन प्रतिभूति हैं

वित्त लिथुआनिया के मंत्रालय प्रारंभिक सिक्का प्रसाद पर दिशानिर्देश जारी किए हैं (ICOS), रूपरेखा जब क्रिप्टोग्राफिक टोकन प्रतिभूतियों के रूप में देखा जाता था और कैसे एक टोकन बिक्री के प्रत्येक पहलू को देश के विभिन्न कानूनों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए.

According to the document प्रकाशित Friday, a defining feature in the recommended framework is whether a tokengrants profits or governance rightsto investors who obtain the token through an ICO.

While existing civil code should apply to all projects with tokens that can only be used as a payment tool or the right to access certain products, a variety of financial regulations should apply if a token grants profits or governance rights.

The finance ministry further dissects an ICO into several areas, including tokens that are issued, the entity that organizes the sale, whether it participates in secondary market exchanges and whether the ICO itself is a crowdfunding activity, etc.

It goes on to say that these aspects should be regulated by corresponding laws already in place in Lithuania, such as those governing securities, crowdfunding and financial instruments markets.

While the ministry states that the framework is not a formal piece of legislation, the effort aims to bring transparency to the industry so that ICOs can grow in a regulated environment.

ICO market has not been regulated yet. It has huge potential but there are risks that we must manage. We should make our efforts for Lithuania to become the main headquarters for those ICO project promoters who are willing to operate in a transparent and orderly legal environment”, Vilius Šapoka, Minister of Finance said in a statement.

In addition to financial regulations, the guideline also outlines thoughts from the country’s auditing, taxation and financial crime investigation agencies regarding how tax and anti-money laundering rules should apply.

उदाहरण के लिए, the guidelines suggest, निवेशकों’ “income received from individual purchases and sales of virtual currencies will be taxed standard 15% fixed income tax rate.

Lithuanian government building Shutterstock के माध्यम से छवि

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